Adivasi ki awaaz, India bhar se
रांची में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर महिलाओं के मुद्दे पर “ओछी राजनीति” करने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष Aditya Sahu ने कहा कि विपक्षी दलों के रवैये से महिलाओं में भारी आक्रोश है, जिसका प्रदर्शन 25 अप्रैल को राजधानी की सड़कों पर आक्रोश मार्च के रूप में देखने को मिलेगा।
रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री Hemant Soren ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत नव-नियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कुल 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
रांची: राजनीति में अक्सर यह आरोप लगता है कि नेता घटनाओं के बाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन मंगलवार को रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री Sanjay Seth ने एक अलग उदाहरण पेश किया। पंडरा इलाके में हुई गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद उनकी सक्रियता ने लोगों का ध्यान खींचा और उनकी संवेदनशीलता की सराहना हो रही है।
रांची। राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए झारखंड सरकार ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) और निजी विद्यालयों में कक्षाओं के समय को संशोधित किया गया है।
रांची जिला प्रशासन ने रसोई गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चुटिया थाना क्षेत्र में संचालित एक बड़े अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। समन्वित छापेमारी अभियान के दौरान कुल 265 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, साथ ही अवैध रिफिलिंग में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए गए हैं।
राँची | झारखण्ड के लोक भवन में आज एक साहित्यिक आयोजन के दौरान माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लेखक चंद्रेश्वर द्वारा लिखित पुस्तक ‘पुनर्नवा’ का विधिवत लोकार्पण किया।
हेमंत सरकार ने राज्य में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के व्यापक तबादले किए हैं, जिसमें 17 जिलों के उपायुक्त (डीसी) बदले गए हैं और कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इसका आदेश कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को जारी किया।
रांची में शहरी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया गया है, झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा के निर्देश पर शहर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की समीक्षा, उनकी गुणवत्ता जांच, रेजोल्यूशन सुधार और नए स्थानों पर कैमरे लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) को सफलतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। इसी…
