Adivasi ki awaaz, India bhar se
झारखंड के प्रतिभाशाली मलखम्ब खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित सरगुजा गांधी स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की।
रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में हाल ही में हुई अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई ने कई परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है। जहां कभी श्रद्धालुओं की भीड़, दुकानों की चहल-पहल और रोजगार की उम्मीदें दिखती थीं, आज वहां मलबा और सन्नाटा पसरा हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित उड़ान (यूडीएएन) योजना यानी उड़ान-2.0 को मंजूरी मिलने के बाद झारखंड में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर उम्मीद जगी है।
ट्राईबल्स गेम्स में लड़कियों ने मचाया धमाल कई मेडल अपने नाम कराया
राँची: जिला प्रशासन ने राजधानी राँची में संचालित सभी गैर-मान्यता प्राप्त निजी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार, कक्षा 1 से 8वीं तक चल रहे ऐसे सभी स्कूलों को 08 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा।
रांची: उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 28 मार्च को प्रस्तावित रांची और खूंटी दौरे को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। दौरे के दौरान किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए कुल 22 पुलिस पदाधिकारियों को दोनों जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है।
रांची | झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए नए टैरिफ की घोषणा कर दी है। आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि नया टैरिफ 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए टैरिफ में 6.12% की वृद्धि की गई है।
BRICS Women Summit 2026 में ‘ट्रेलब्लेज़र अवार्ड’ नई दिल्ली/रांची, 23 मार्च 2026:नई दिल्ली के हयात रीजेंसी में आयोजित ‘BRICS CCI WE Annual Women Summit & Felicitation 2026’ में गांडेय…
नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने सोमवार को ‘8वें वार्षिक हॉकी इंडिया अवॉर्ड्स 2025’ के लिए नामांकित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। यह प्रतिष्ठित समारोह 27 मार्च 2026 को…
नई दिल्ली, 22 मार्च। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और आपूर्ति दबाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का लक्ष्य घरेलू एलपीजी पर निर्भरता घटाकर पाइपलाइन आधारित गैस (सीएनजी/पीएनजी) को बढ़ावा देना है।
