झारखंड में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला

झारखंड में 23 फरवरी को प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव मस्त राम मीणा को राजस्व परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा को खाद्य आपूर्ति विभाग का सचिव बनाया गया है।

ऊर्जा विभाग में के. श्रीनिवासन की नियुक्ति

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के. श्रीनिवासन को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें अगले आदेश तक झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JUVNL) में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। साथ ही, वे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व भी संभालेंगे।

मनोज कुमार को ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी

पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वहीं, परिवहन सचिव विप्रा भाल को आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है।

प्रमंडलीय आयुक्त के पद पर भी बदलाव

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार को अगले आदेश तक दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची का प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार को अपने वर्तमान कार्यों के साथ पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

अपर सदस्य, राजस्व परिषद राजीव रंजन को परिवहन विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं, वित्त विभाग में सचिव (व्यय) अबु इमरान को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

नगर निकाय चुनाव से पहले हुए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है।

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