रांची: शिक्षा के अधिकार को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में रांची जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन दिलाने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए ऑनलाइन पोर्टल rteranchi.in के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे अभिभावकों को सुविधा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो रही है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि पहले 15 मार्च निर्धारित थी। हालांकि, अभिभावकों की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसे बढ़ाकर 22 मार्च 2026 कर दिया, जिससे अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सके।
आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 23 मार्च 2026 को समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर मिश्रा सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कुल 1161 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि पोर्टल के माध्यम से 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभिभावकों ने कुल 3908 सीटों को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना है, जो यह दर्शाता है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूक और सक्रिय हैं।
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने निर्देश दिया कि सभी आवेदनों के साथ अपलोड किए गए दस्तावेज- जैसे आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र-की जांच 26 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी की जाए। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसमें अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रांची नगर निगम, सिविल सर्जन कार्यालय (सदर अस्पताल) और RIMS के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
दस्तावेज सत्यापन के बाद अगला चरण ऑनलाइन लॉटरी का होगा, जिसमें कंप्यूटरीकृत रैंडम चयन के जरिए बच्चों का नामांकन किया जाएगा। इसकी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित होगी।
जिला प्रशासन ने कहा कि RTE के तहत यह पहल कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह शिक्षा में समानता और सामाजिक समावेशन को मजबूत करने का प्रयास भी है।
अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवेदन की स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर जांचते रहें और किसी भी सहायता के लिए उपलब्ध संपर्क माध्यमों का उपयोग करें।
अंत में, यह पहल रांची जिला प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें हर बच्चे को समान अवसर और बेहतर भविष्य देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
