मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों में राज्य के शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन, प्रशासनिक सुधार और नागरिक सेवाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई।
बैठक में मांकी-मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन, विश्वविद्यालय भवन निर्माण, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के विस्तार, VIP/VVIP उड़ानों की सेवा बढ़ाने और राज्य कर्मचारियों के पेंशन व वेतन से जुड़े मामलों पर भी अहम निर्णय लिए गए।
- कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसले
- मांकी-मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी।
- झारखंड में IDTR Tier-I संस्थान बनाने के लिए 22.03 करोड़ रुपये की DPR स्वीकृत।
- केंद्र सरकार से 17 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।
- Tata Motors ने 1.82 करोड़ रुपये देने की सहमति दी।
- शेष 3.21 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।
- रांची के वीमेंस कॉलेज में बनने वाले 528 शय्या वाले छात्रावास का स्थल बदला गया और नए स्थल पर निर्माण की मंजूरी।
- CT-MIS प्रोजेक्ट में Tata Consultancy Services की सेवा 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई।
- System Integrator को नियम 245 के तहत अवधि विस्तार की स्वीकृति।
- एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण में नाश्ता भत्ता बढ़ाया गया।
- महिला महाविद्यालय, सारठ को सह-शिक्षा महाविद्यालय बनाकर डिग्री महाविद्यालय, सारठ नाम दिया गया।
- जनगणना 2027 के लिए तकनीकी कर्मियों और एमटीएस की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी से होगी।
- VIP/VVIP सरकारी उड़ानों के लिए Redbird Airways की सेवा 6 महीने के लिए बढ़ाई गई।
- Turbo Prop Twin Engine विमान की सेवा समान दर पर जारी रहेगी।
- निलंबित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कौशिक मिश्रा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्वीकृत।
- समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ में पदोन्नति के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2026 लागू होगी।
- विमला देवी केस में सेवानिवृत्त लेखा लिपिक की पेंशन अवधि जोड़ी गई।
- मन्नेलाल कामत और हरिशंकर शर्मा की सेवा अवधि जोड़कर पेंशन स्वीकृत।
- विभागों व निकायों के अनुबंधों में ई-बैंक गारंटी का प्रावधान लागू होगा।
- टेंडर दस्तावेजों में Dispute Resolution प्रावधान शामिल करने की मंजूरी।
- राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए आरक्षण रोस्टर नियमावली स्वीकृत।
- Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025 बनाने की मंजूरी।
- सुप्रीम कोर्ट के Suo Moto Writ Petition के मामले में घटनोत्तर स्वीकृति।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को राज्य के शहरी निकायों में लागू किया जाएगा।
- प्रवासी गतिशीलता विधेयक 2025 पर सुझाव देने की मंजूरी।
- शिशु देखभाल अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन स्वीकृत।
- Birla Institute of Technology Sindri में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की स्थापना और संचालन के लिए 38.58 करोड़ रुपये का बजट मंजूर।
- सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग देने के प्रावधान में संशोधन।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को 20% विशेष वेतन देने की मंजूरी।
- पलामू जिले के डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘मेदिनीनगर’ किया गया।
- सरकारी सेवकों की शिकायत निवारण नियमावली, 2026 बनाई गई।
- संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आयु सीमा निर्धारित।
- सेवानिवृत्त अभियंताओं व कर्मचारियों के वेतन अंतर की राशि भुगतान स्वीकृत।
- झारखंड फ्लाइंग इंस्टिट्यूट के माध्यम से Commercial Pilot License प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति तय।
- राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों वाली आधुनिक जिला पुस्तकालय बनाने की मंजूरी।
- पंचम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई को मंजूरी।
- मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय।
