राँची | माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार से आज लोक भवन, राँची में रूढ़िजन्य आदिवासी समन्वय समिति के एक शिष्टमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर शिष्टमंडल ने पेसा नियमावली–2025 के विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इसके निराकरण हेतु आवश्यक पहल करने का आग्रह किया।
शिष्टमंडल ने विशेष रूप से ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वर्तमान नियमावली में पारंपरिक ग्राम सभा का उल्लेख तो किया गया है, परंतु ग्राम सभा की सीमाओं की मान्यता एवं प्रकाशन की समस्त जिम्मेदारी जिला उपायुक्त को सौंप दी गई है। शिष्टमंडल का कहना था कि वर्ष 2023 में विधि विभाग द्वारा स्वीकृत एवं प्रकाशित नियमावली में ग्राम सभा का गठन आदिवासी समाज की परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार किए जाने का प्रावधान था, जिसे वर्तमान नियमावली में पर्याप्त रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है।
माननीय राज्यपाल महोदय ने शिष्टमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि इस विषय से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
