रांची: राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपए का ‘अबुआ बजट’ पेश किया। इस बजट को राज्य के विकास के नए द्वार खोलने वाला बताया जा रहा है।
महिला और सामाजिक सुरक्षा पर बड़ा प्रावधान
महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए 22,995.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत 14,065.57 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस योजना में 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाते हैं।
सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3517.23 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे 34 लाख लाभुकों को लाभ मिलेगा।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1463.58 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
आंगनबाड़ी और पोषण
1100 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 176 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए 829.99 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
आंगनबाड़ी बच्चों के यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री पर 260.17 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
शिक्षा: IIT मॉडल पर पॉलिटेक्निक
प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251.43 करोड़ और उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए 2564.45 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
राज्य की पॉलिटेक्निक संस्थाओं को Indian Institutes of Technology (IIT) और National Institutes of Technology (NIT) की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
स्वास्थ्य: नए मेडिकल कॉलेज और 750 अबुवा दवाखाना
स्वास्थ्य क्षेत्र पर 7990.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और खूंटी के सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपग्रेड होंगे।
राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य में 750 ‘अबुवा दवाखाना’ खोले जाएंगे।
कृषि और किसान
बिरसा बीज उत्पादन योजना के लिए 145 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
बंजर भूमि सुधार के लिए 475.50 करोड़ और सौर सिंचाई के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
ग्रामीण विकास और अबुआ आवास
ग्रामीण विकास पर 12,346.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अबुआ आवास योजना के लिए 4100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
पशुपालन और डेयरी
गिरिडीह और सरायकेला में नई डेयरी तथा रांची में 20 मीट्रिक टन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित होगा।
जल संसाधन और सिंचाई
जल संसाधन विभाग के लिए 2714.71 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
लघु सिंचाई योजना के तहत 215 करोड़ रुपए से चेक डैम और वीयर बनाए जाएंगे।
सड़क, ऊर्जा और उद्योग
पथ निर्माण पर 6601.28 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
ऊर्जा क्षेत्र के लिए 11,197.89 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 541.30 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
खनन और बजट स्थिरीकरण कोष
खनन राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 2041 करोड़ रुपए का ‘बजट स्थिरीकरण कोष’ बनाया गया है।
सर्वांगीण विकास का दावा
सरकार का दावा है कि यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के साथ आधारभूत संरचना के विस्तार पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने इसे विकासोन्मुख और जनकल्याणकारी बजट बताया है।
