नई दिल्ली: Ministry of Commerce and Industry ने 33,660 करोड़ रुपये की ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (भव्य) के तहत देशभर में 50 औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवेदन मांगे हैं। सरकार ने इसके लिए चार महीने की समय-सीमा तय की है।
मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, ‘भव्य’ योजना का उद्देश्य विश्वस्तरीय औद्योगिक अवसंरचना तैयार करना, विनिर्माण क्षमता बढ़ाना और देश की आर्थिक वृद्धि को गति देना है। योजना के तहत गैर-पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम 100 एकड़ भूमि और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है। वहीं, 1000 एकड़ तक के बड़े औद्योगिक पार्कों पर भी विचार किया जाएगा।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने वाणिज्य भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले दो महीनों में 20 औद्योगिक पार्कों के लिए और अगले दो महीनों में 30 अन्य पार्कों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पहले चरण में 50 पार्कों को मंजूरी दी जाएगी, जबकि शेष 50 पार्क अगले चरण में स्वीकृत किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यह योजना राज्यों और निजी क्षेत्र के सहयोग से लागू की जाएगी। इसके तहत 100 से 1000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
गोयल ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में 25 एकड़ भूमि पर भी औद्योगिक पार्क विकसित करने को मंजूरी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा आधारित होगी और जिन राज्यों में भूमि, बिजली और पानी जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहां निवेश आकर्षित होने की संभावना अधिक रहेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि Rajasthan, Maharashtra, West Bengal और Haryana जैसे राज्य इस योजना में गहरी रुचि दिखा रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हम सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले चार महीनों तक आवेदन लिए जाएंगे, ताकि इस योजना को पूरे देश में तेजी से लागू किया जा सके।”
गोयल ने उम्मीद जताई कि अगले तीन वर्षों के भीतर 50 औद्योगिक पार्क शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना विनिर्माण इकाइयों, एमएसएमई, स्टार्टअप और वैश्विक निवेशकों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि ‘प्लग-एंड-प्ले’ इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस इन पार्कों में कंपनियां बिना किसी देरी के अपना संचालन शुरू कर सकेंगी, जिससे औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, पीयूष गोयल ने अपनी आगामी कनाडा यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर बातचीत प्रमुख एजेंडा रहेगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 18 मार्च को देशभर में 100 ‘प्लग-एंड-प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना को मंजूरी दी थी।
