स्वास्थ्य योजनाओं में देरी पर झारखंड सरकार सख्त, सहिया का लंबित मानदेय तत्काल भुगतान के निर्देश
रांची | झारखंड में स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी, भुगतान की धीमी गति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) मद में अब तक केवल 50 प्रतिशत राशि खर्च होने जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।
